पश्चिम बंगाल में सोमवार से महिलाओं के लिए राज्य संचालित बसों में मुफ्त यात्रा योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत अब महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों में सफर करने के लिए किराया नहीं देना होगा। यात्रा के दौरान केवल मान्य पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, जिसके बाद यात्रियों को “जीरो-वैल्यू टिकट” जारी किया जाएगा।
यह योजना विधानसभा चुनाव से पहले किए गए प्रमुख वादों में शामिल थी और इससे रोजाना लंबी दूरी तय करने वाली हजारों महिला यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सरकार ने दस्तावेज आधारित सत्यापन व्यवस्था लागू की है, जबकि भविष्य में स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू की जाएगी।
### ऐसे मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ
परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा मान्य किसी एक पहचान पत्र को साथ रखना होगा।
मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड (EPIC), पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयुष्मान भारत कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी सेवा पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थानों के आईडी कार्ड और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य पहचान पत्र शामिल हैं।
अधिकारियों के मुताबिक इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाना ही योजना का लाभ लेने के लिए पर्याप्त होगा।
### बस कंडक्टरों को दिया गया प्रशिक्षण
नई व्यवस्था के तहत बस कंडक्टरों को दस्तावेजों की जांच और जीरो-वैल्यू टिकट जारी करने का प्रशिक्षण दिया गया है।
एक बस कंडक्टर ने बताया कि यात्रियों से आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। सत्यापन के बाद मुफ्त यात्रा के लिए जीरो-बैलेंस टिकट जारी किया जा रहा है।
### बाद में जारी होंगे स्मार्ट कार्ड
सरकार भविष्य में महिलाओं के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड जारी करेगी, जिनमें फोटो और QR कोड मौजूद होगा। अधिकारीयों के अनुसार महिलाएं BDO और SDO कार्यालयों के माध्यम से इन कार्डों के लिए आवेदन कर सकेंगी।
स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू होने के बाद यही कार्ड मुफ्त बस यात्रा के लिए मुख्य पहचान माध्यम बनेगा। फिलहाल पूरे राज्य में दस्तावेज आधारित व्यवस्था के जरिए योजना की शुरुआत कर दी गई है।
