भारत की धरोहर संपत्तियों के भविष्य पर हुई एक पैनल चर्चा में शामिल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर धरोहर स्थलों को जीवंत और टिकाऊ बनाए रखना है, तो भारत के धरोहर पर्यटन को सिर्फ़ स्मारकों के संरक्षण से आगे बढ़कर स्थानीय समुदायों को पर्यटन विकास के केंद्र में लाना होगा।
‘रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ़ इंडिया’ के प्रेसिडेंट राकेश माथुर के संचालन में हुई इस चर्चा में धरोहर संरक्षणवादी, सरकार के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और पर्यटन विशेषज्ञ शामिल हुए। सभी इस बात पर सहमत थे कि धरोहर स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक इकोसिस्टम में बदलने के लिए समुदाय की भागीदारी, स्थानीय कौशल और सच्ची कहानियाँ सुनाना बहुत ज़रूरी है।
अपने व्यावहारिक अनुभव को साझा करते हुए, ‘हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम’ के संस्थापक तरुण ठकराल ने बताया कि कैसे म्यूज़ियम ने अपनी शुरुआत से ही स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम किया है।
उन्होंने 1950 के दशक के स्टीम लोकोमोटिव (भाप से चलने वाले इंजन) के जीर्णोद्धार का उदाहरण दिया, जिसमें अनुभवी रेलवे इंजीनियरों ने स्थानीय मैकेनिकों को इंजन की मरम्मत और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया। आज, वही स्थानीय तकनीशियन स्वतंत्र रूप से इसकी देखभाल करते हैं। संरक्षण के अलावा, म्यूज़ियम अपने लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारियों को आस-पास के गाँवों से नियुक्त करता है और साथ ही स्थानीय मशीन वर्कशॉप, महिलाओं के नेतृत्व वाले कैटरिंग समूहों और बागवानों के लिए आजीविका के अवसर भी पैदा करता है।
चर्चा में बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया गया कि धरोहर पर्यटन तब सफल होता है जब आर्थिक लाभ सीधे आस-पास के समुदायों तक पहुँचता है, न कि केवल पर्यटन प्रतिष्ठानों तक सीमित रहता है।
सांस्कृतिक इतिहासकार नवीना जाफ़ा ने धरोहर स्थलों के आस-पास सांस्कृतिक कौशल नेटवर्क विकसित करने की वकालत की, जिसमें स्थानीय कारीगरों, कलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक व्यवसायों को पर्यटकों के अनुभव का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स का सुझाव दिया जो पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ मज़बूत करें।
नीतिगत दृष्टिकोण रखते हुए, जयंत सान्याल ने तर्क दिया कि भारत की धरोहर अपने आप में कोई चुनौती नहीं है। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर भरपूर रचनात्मकता होने के बावजूद, अत्यधिक नौकरशाही प्रक्रियाएँ अक्सर स्थानीय नवाचार और समुदाय-आधारित पर्यटन पहलों को सीमित कर देती हैं।
पर्यटन सचिव रहे अरविंद सिंह ने समुदाय की गहरी भागीदारी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि बाहरी योजनाकारों की तुलना में स्थानीय निवासियों को अपनी धरोहर के मूल्य, कहानियों और सांस्कृतिक महत्व की बेहतर समझ होती है। कच्छ में G20 के अनुभव का हवाला देते हुए, उन्होंने ज़ोर दिया कि वास्तविक स्थानीय ज्ञान ही गंतव्य विकास का आधार बनना चाहिए।
संस्कृति सचिव रहे रवींद्र सिंह ने मज़बूत संस्थागत सुधारों की मांग की और सफल अंतरराष्ट्रीय धरोहर प्रबंधन ढाँचों का अध्ययन करने तथा उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने का सुझाव दिया।
पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि भारत की विशाल धरोहर संपत्तियाँ केवल मज़बूत… के माध्यम से ही फलते-फूलते सांस्कृतिक इकोसिस्टम में बदल सकती हैं।
