भारत ने एक दशक से अधिक समय बाद प्रवासी नागरिक (ओसीआई) ढांचे में बदलाव किया है, जिसके नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा घोषित इन सुधारों के तहत एक समान वैश्विक शुल्क लागू किया गया है—विदेश में नए आवेदनों के लिए 275 अमेरिकी डॉलर और भारत के भीतर आवेदन करने पर 15,000 रुपये—साथ ही पुनः जारी करने के लिए 25 अमेरिकी डॉलर का शुल्क भी लागू होगा। ओसीआई कार्डधारकों को अब 90 दिनों के भीतर पासपोर्ट विवरण अपडेट करना होगा, देरी होने पर जुर्माना लग सकता है। इन परिवर्तनों से पात्रता और निवास संबंधी कुछ आवश्यकताओं में भी ढील दी गई है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अनुपालन एवं डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना है, क्योंकि भारत अपने वैश्विक प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को आधुनिक बनाना चाहता है।
