लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (एलईडीसी) ने 30 अप्रैल, 2026 को विज्ञान भवन में आयोजित अपनी चौथी बैठक में 2030 तक भारत को लाइव इवेंट्स के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप की रूपरेखा तैयार की, जिससे पर्यटन, रोजगार और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अवसर खुलेंगे।
भारत का संगठित लाइव इवेंट्स क्षेत्र, जिसका मूल्य 2025 में ₹145 बिलियन था, 2028 तक 10% की सीएजीआर से बढ़कर ₹196 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस गति के साथ, एलईडीसी का लक्ष्य 15-20 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है, जो राष्ट्रीय विकास के प्रमुख चालक के रूप में एक शक्तिशाली “कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था” के उदय को दर्शाता है।
इंडिया सिने हब पोर्टल पर सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की घोषणा की गई, जिसे अनुमतियों को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे आयोजनकर्ताओं के लिए त्वरित और पारदर्शी अनुमोदन सुनिश्चित करने हेतु 31 मई, 2026 तक एक आदर्श कार्यकारी आदेश अपनाएं।
बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, बड़े पैमाने पर वैश्विक आयोजनों के समर्थन हेतु नए स्थलों के विकास पर चर्चा केंद्रित रही, जबकि भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा एमईएससी और ईईएमए के सहयोग से शुरू की गई कौशल विकास पहलों का उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट कार्यबल का निर्माण करना है।
यह पहल लाइव आयोजनों को आतिथ्य, यात्रा, पर्यटन और रचनात्मक उद्योगों के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में स्थापित करती है—जो मनोरंजन और सांस्कृतिक अनुभवों के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में उभरने की भारत की व्यापक महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।
सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, चंचल कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों प्राधिकरण लाइव आयोजनों के आयोजन के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण समर्थन प्रदान करेंगे।
यह रोडमैप एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है—जो भारत के लाइव आयोजन पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी “कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था” में परिवर्तित करता है, साथ ही पर्यटन विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।
