Yogi Adityanath ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर सप्ताह विकास खंड स्तर पर विशेष ‘जनता चौपाल’ आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण नहीं, बल्कि वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से सीधे संवाद स्थापित कर मौके पर समस्याओं का समाधान किया जाए। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक विकास खंड में सप्ताह में एक दिन चौपाल आयोजित होगी, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि चौपालों में राजस्व एवं भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, पुलिस में शिकायत दर्ज न होने, अवैध वसूली और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पेंशन, राशन, आवास और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का भी मौके पर समाधान करने पर जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अधिकारी सिर्फ जवाब अपलोड कर शिकायत बंद कर देते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्या बनी रहती है। ऐसा रवैया अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बैठक के दौरान आगामी गंगा दशहरा और बकरीद पर्व को लेकर भी कानून-व्यवस्था संबंधी निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और सड़क पर नमाज की अनुमति न देने के निर्देश दिए तथा अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बिक्री पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। संवेदनशील जिलों में शांति समिति की बैठकें और फ्लैग मार्च बढ़ाने को भी कहा गया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने और भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रदेशभर के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, आईजी, एसएसपी और एसपी शामिल हुए।
