भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के उपयोग पर नेपाल की आपत्ति को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और दोहराया है कि उसका रुख “स्पष्ट और सुसंगत” है। भारत ने काठमांडू के क्षेत्रीय दावों को ऐतिहासिक आधारहीन बताया है।
3 मई को जारी एक आधिकारिक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि लिपुलेख दर्रा 1954 से ही तीर्थयात्रा का पारंपरिक मार्ग रहा है और इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान घटनाक्रम किसी भी नीतिगत बदलाव का संकेत नहीं देता है। नई दिल्ली ने नेपाल के दावों को “अनुचित” और “अमान्य” बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय दावों का एकतरफा विस्तार तथ्यों या ऐतिहासिक प्रमाणों से समर्थित नहीं है।
यह प्रतिक्रिया तब आई है जब नेपाल ने भारत और चीन दोनों के समक्ष औपचारिक रूप से राजनयिक विरोध दर्ज कराया और लिपुलेख-कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर अपने दावे को दोहराया, जिसके लिए उसने सुगौली संधि का हवाला दिया।
तीखे वाद-विवाद के बावजूद, भारत ने संवाद के लिए तत्परता दिखाई और कहा कि वह स्थापित राजनयिक तंत्रों के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस घटनाक्रम ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है, हालांकि दोनों पक्ष दृढ़ रुख बनाए हुए हैं और कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ने का पसंदीदा रास्ता बता रहे हैं।
